काठमाडौँ :- नेपालमा करिब २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको पाइएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–२०२३ प्रतिवेदनअनुसार सहरी क्षेत्रमा १८ दशमलव ३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४ दशमलव ६६ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिएको हो।
प्रतिवेदनका अनुसार यसपटक गरिबी मापनका लागि प्रतिव्यक्ति वार्षिक खर्च ७२ हजार ९०८ रुपैयाँलाई नयाँ गरिबीको रेखा निर्धारण गरिएको छ। यसअघि विसं २०६६/६७ मा गरिबीको रेखा प्रतिव्यक्ति वार्षिक १९ हजार २६१ रुपैयाँ रहेको थियो। नयाँ मापदण्डअनुसार वार्षिक खर्च सो सीमाभन्दा कम भएका व्यक्तिलाई गरिबको वर्गमा राखिएको छ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४.१६ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ११.८८ प्रतिशत रहेको छ। कोशीमा १७.१९, मधेशमा २२.५३, बागमतीमा १२.५९, लुम्बिनीमा २४.३४ र कर्णाली प्रदेशमा २६.६९ प्रतिशत गरिबीको दर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
स्थानीय तहस्तरको विश्लेषण अनुसार ३०९ स्थानीय तहको गरिबी दर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम छ भने ४४४ स्थानीय तहमा औसतभन्दा बढी रहेको छ। स्थानीय तहमा गरिबीको दर न्यूनतम १.१८ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७७.८९ प्रतिशतसम्म रहेको छ।
पालिकास्तरमा सबैभन्दा बढी गरिबी जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा ७७.८९ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा १.१८ प्रतिशत रहेको छ। सङ्ख्यात्मक रूपमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी काठमाडौँ महानगरपालिकामा ५९ हजार २१८ रहेको छ, जहाँ गरिबीको दर ६.८७ प्रतिशत छ।
जिल्लागत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर अछाम जिल्लामा ४९.५८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कास्की जिल्लामा ५.६३ प्रतिशत रहेको छ। प्रतिवेदनअनुसार ३४ जिल्लामा गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम र ४३ जिल्लामा औसतभन्दा बढी रहेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया
